बढ़ी बिहार की उम्मीदें

सरकार राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के नियमों की समीक्षा कर सकती है। केन्द्र सरकार की इस पहल से बिहार की उस मांग को बल मिलेगा जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार-बार यह मांग कर चुके हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देने के मानदंड में बदलाव किया जाए। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को एक बार फिर  कहा कि अब समय आ गया है जब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा मौजूदा मानदंड कुछ समय पहले बनाये गए है। अब शायद समय आ गया है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिऐ। चिदंबरम से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बिहार के मुख्यमंत्री की मांग के बारे में पूछा गया था। पिछले सप्ताह हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने बिहार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का जोरदार आग्रह किया था। चिदंबरम ने 14वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने इसमें कर्ज के बोझ तले दबे राज्यों के बारे में विशेष तौर पर जिक्र किया है। आयोग ऐसे राज्यों में नए कराधान प्रयासों और जीडीपी, कर अनुपात बढ़ाने की संभावनाओं पर भी गौर करेगा। इसके अलावा वित्त आयोग राज्यों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने और वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय भी सुझायेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अमल में आने से भी राज्यों की कर वसूली में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आयोग जीएसटी के मामले में राज्यों को नुकसान की स्थिति में उनकी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर भी गौर करेगा। इसके अलावा वित्त आयोग पीने के पानी, सिंचाई, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं के मूल्य को सांविधिक प्रावधानों के जरिये नीतियों में आने वाले बदलाव से दूर रखने के भी उपाय सुझायेगा। वित्त मंत्री की इस पहल से बिहारवासियों की उम्मीदें भी पूरी होने की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं।