विधेयकों को राज्यपाल नहीं दे रहे है मंजूरी

राजग सरकार ने राज्यपाल सह कुलाधिपति से अपेक्षा की है कि वे बिहार विधानमंडल द्वारा पारित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को 15 जुलाई तक मंजूरी दे देंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी विवाद न्यायाधिकरण विधेयक 2011, विश्वविद्यालय आयोग विधेयक 2011 तथा विश्वविद्यालय न्यायाधिकरण विधेयक के राजभवन में लंबित रहने को अति गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यदि ये विधेयक मंजूर न हुए तो राजग, राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलने को बाध्य हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में वर्षो से हजारों शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, चार हजार से अधिक केस लंबित हैं तथा वित्तरहित संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ अनुदान राशि के वितरण में धांधली के ढेर सारे आरोप हैं। मगर इन संकटों के समाधान से जुड़े विधेयकों को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे है। इस स्थिति को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनडीए शासित राज्यों के सांसद एक अगस्त से शुरू हो रहे लोकसभा सत्र में राज्यपालों की भूमिका पर बहस करने के प्रस्ताव पेश करेंगे तथा संविधान में संशोधन का आग्रह करेंगे।