Thursday, October 6, 2011

लालू ने दी अन्ना को चुनाव लड़ने की चुनौती


गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संसदीय क्षेत्र सारण में बीते 25 सितंबर से शुरू जन लोकपाल अभियान सर्वेक्षण को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। मगर इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने करप्शन के खिलाफ आंदोलन चला रहे गांधीवादी अन्ना हजारे को चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा है कि देश में चुनाव किसी विचार, कार्य या योजना पर नहीं, बल्कि सिर्फ जातिवाद के आधार पर होता है। यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में कहा, 'जहां का मंत्री ही चोर साबित हो जाए वहां कानून-व्यवस्था का हाल क्या बयान करूं।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बिहार शाखा के संयोजक संजय कुमार दत्ता ने बताया कि संस्था के कार्यकर्ता लालू प्रसाद के संसदीय क्षेत्र सारण में गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले में जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल के समर्थन में लोग बढ़-चढ़कर सर्वे में भाग ले रहे हैं। जल्द ही सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसका परिणाम घोषित होगा।
यहां वयस्क मतदाताओं में अभी बड़ी संख्या में लोगों का जवाब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे दुबारा वर्तमान जनप्रतिनिधि अगर जनलोकपाल को समर्थन नहीं करते हैं तो वोट नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि राजद सुप्रीमो ने भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन और जनलोकपाल विधेयक का विरोध किया था। देश के अन्य कई प्रमुख संसदीय क्षेत्रों सहित बिहार के सारण और दरभंगा में भी सर्वे हो रहा है। दत्ता ने बताया कि भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद के दरभंगा संसदीय क्षेत्र में भी सर्वे हो रहा है। इसमें  और तेजी लाने के लिए अभियान चलाया जायेगा। 
श्री यादव ने कहा, 'अन्ना हजारे और उनकी टीम एक पार्टी बना ले और चुनाव लड़े, फिर देखे कि चुनाव क्या होता है। देश में वोटिंग सिर्फ जाति के आधार पर ही होता है कि किसी विचार, योजना अथवा काम पर। पूरे देश में चुनाव का आधार सिर्फ जातिवाद ही है।उन्होंने कहा, 'अन्ना हमारे बड़े हैं और वह खुद भी मानते हैं कि जनलोकपाल से सिर्फ 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार ही रुक सकेगा, लेकिन बाकी 40 फीसद का क्या होगा। उसे कौन रोकेगा।फिर उन्होंने कहा, 'क्या भरोसा कि लोकपाल बनने वाला व्यक्ति ईमानदार ही हो। उसे कौन रोकेगा। देश की नस नस में भ्रष्टाचार भरा है उसे लोकपाल के जरिए नहीं हटाया जा सकता।संसद की स्थायी समिति के सदस्य यादव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कॉर्पोरेट घरानों को भी लोकपाल के दायरे में लाने पर समिति में चर्चा हुई है। '

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