कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के केंद्र सरकार में शामिल होने पर फैसला आलाकमान को ही लेना है। दिग्विजय के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। दिग्विजय का यह बयान उस खबर के बाद आया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दोबारा विचार करने के संकेत दिए थे। जानकारी के मुताबिक पार्टी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार को समर्थन के मुद्दे पर पार्टी में दोबारा सलाह मशवरा कर सकती हैं। ममता बेनर्जी ने रेल मंत्री के मुद्दे पर भी सरकार को चौबीस घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार में शामिल होती है तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि इस बारे में सपा ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है।
सपा नेताओं के मुताबिक इस मुद्दे पर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ही कोई फैसला लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या महज उन्नीस है वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बीस है। इसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बेनर्जी पिछले काफी समय केंद्र सरकार से खफा चल रही हैं। पहले एनसीटीसी के मुद्दे पर ममता और केंद्र के बीच मतभेद खुलकर सामने आए और अब रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर भी केंद्र सरकार और ममता बेनर्जी में खींचतान जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल को मिलने वाले स्पेशल पैकेज के मुद्दे पर भी उसके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं।
सपा नेताओं के मुताबिक इस मुद्दे पर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ही कोई फैसला लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या महज उन्नीस है वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बीस है। इसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बेनर्जी पिछले काफी समय केंद्र सरकार से खफा चल रही हैं। पहले एनसीटीसी के मुद्दे पर ममता और केंद्र के बीच मतभेद खुलकर सामने आए और अब रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर भी केंद्र सरकार और ममता बेनर्जी में खींचतान जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल को मिलने वाले स्पेशल पैकेज के मुद्दे पर भी उसके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं।
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